(१) दफा ३५ बमोजिम भएको जरिबाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले स्थानीय तहबाट भएको जरिबाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका अन्य निकाय वा अधिकारीबाट भएको जरिबाना उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) दफा ३६ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।