(१) ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम गठन हुने राष्ट्रियस्तरको
निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको
हस्ताक्षर गराई विधान संलग्न गरी अनुसूची–१७ग. बमोजिमको ढांचामा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गराउन दिईने निवेदन र विधानसाथ ट्रेड युनियनको कम्तीमा बीस जिल्ला कार्य
समिति गठन भएको विवरण र ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा
पा“च हजार सदस्यहरुको हस्ताक्षर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा दावी विरोधको लागि पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशन गरी दावी
विरोध परेमा सो विषयमा समेत छानवीन गरी दर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दावी विरोध पर्ने म्याद समाप्त भएको पन्ध्र
दिनभित्र दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) ट्रेड  युनियनका राष्ट्रिय स्तरमा रहने केन्द्रीय कार्य समिति मातहत केन्द्रीय स्तरमा विभागीय स्तरको विभागीय कार्य
समिति तथा जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ ।
(५) प्रत्येक मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोग वा विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा राष्ट्रिय स्तरको निजामती
कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभागीय स्तरको कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ ।
(६) प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको जिल्ला स्तरका कार्य समिति गठन हुन
सक्नेछ ।
(७) …………………
तर राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन जिल्ला स्तरमा क्रियाशिल रहन यस उपनियम बमोजिम दर्ता हुन आवश्यक
पर्ने छैन ।
(८) कुनै पनि निजामती कर्मचारी एकै पटक एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको सदस्य हुने छैन ।
(९) टे«ड युनियनको सदस्य भई रहेको निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएमा निजको ट्रेड युनियनको सदस्यता स्वतः
निस्कृय हुनेछ र टे«ड युनियनमा निजको मताधिकार रहने छैन ।
(१०) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ र नवीकरण गर्दा उपनियम (
२) बमोजिम शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा खसेको कूल सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा बढी मत
प्राप्त गर्नट्रेड  युनियन नवीकरण गर्न उल्लिखित शर्त पूरा गर्नु पर्ने छैन ।
(१०क) उपनियम (१०) बमोजिम नवीकरण नभएको राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभाग तथा
जिल्ला स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने छैन ।
(११) ट्रेड युनियनको विधानमा देहायका विषयहरु समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ः-(क) टे«ड युनियनको नाम र ठेगाना,
(ख) ट्रेड  युनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य,
(ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि (बढीमा चार वर्ष हुने),
(घ) साधारण सदस्यता, पदाधिकारीहरुको संख्या र तिनीहरुको निर्वाचन प्रक्रिया,
(ङ) ट्रेड  युनियनको कोष र त्यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(च) पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था,
(छ) ट्रेड  युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशन र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था
(ज) ट्रेड  युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया,
(झ) ट्रेड  युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था,
(ञ) आधिकारिकट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गराउने र फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी व्यवस्था ।
(११क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रिय स्तर र विभागीय/जिल्ला स्तरमा खसेको कुल सदर
मतको दश प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(१२) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः-
(क) केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीचबाट तथा
विभागीय÷जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धित विभागीय/जिल्लास्तरका मान्यताप्राप्त
ट्रेड युनियनबीचबाट हुनेछ ।
(ख) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले पदाधिकारी र सदस्यहरु
चयन गरी पठाउनेछन् ।
(ग) आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्वरुप देहाय बमोजिम हुनेछ ः-
(१) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन् ः-
(क) अध्यक्ष – १
(ख) उपाध्यक्ष – १
(ग) महासचिव – १
(घ) सचिव – १
(ङ) कोषाध्यक्ष – १
(च) सदस्यहरु – १६
(२) विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन् ः-
(क) अध्यक्ष – १
(ख) उपाध्यक्ष – १
(ग) सचिव – १
(घ) सहसचिव – १
(ङ) कोषाध्यक्ष – १
(च) सदस्यहरु – ६
(घ) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ः-
(१) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बा“डफा“ड देहाय बमोजिम गरिनेछ ः-
(क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले– अध्यक्ष र कोषाध्यक्षछद्ध
(ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले – महासचिव
(ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले – उपाध्यक्ष
(घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले – सचिव
(२) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनका सदस्यहरुको बा“डफा“ड कूल सदस्यसंख्या १६
लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा
पदको बा“डफा“ड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन् ः-
(क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद र दोस्रो मत प्राप्त
गर्नेले सचिव पद ।
(ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद ।
(ङ) विभागीय÷जिल्लास्तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ः-
(१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सम्बन्धित विभागस्तरमा र जिल्लास्तरमा खसेको मत प्रतिशतको
आधारमा विभागीय÷जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बा“डफा“ड देहाय बमोजिम हुनेछ
ः-
(क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले – अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष
(ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले – उपाध्यक्ष
(ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले – सचिव
(घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले – सहसचिव
(२) सदस्यहरुको बाडफाड कुल सदस्य संख्या ६ लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा
पदको बाडफाड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन् ः-
(क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सचिव पद र दोस्रो मत प्राप्त
गर्नेले सहसचिव पद ।
(ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सहसचिव पद ।
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ ।
(छ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति र समय पहिलो पटकलाई केन्द्रीयस्तरको हकमा श्रम तथा रोजगार
प्रवद्र्धन विभागले र विभागीय/जिल्लास्तरको हकमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले तोक्नेछ । त्यस पछि हुने निर्वाचनको
मिति सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन र श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको
आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ ।
(ज) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी
विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(झ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, निर्वाचन सम्बन्धी विनियम र कोष सञ्चालन निर्देशिका उपनियम (१), (२) र (
३) बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुस“ग परामर्श गरी श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागले जारी गर्नेछ ।
(१३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषको व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः-
(१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाममा एउटा कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ ः-
(क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनका सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क वापतको रकममध्ये
आधिकारिक ट्रेड युनियनले तोकेको रकम,
ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(घ) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट आर्जन भएको वा वृद्धि भएको रकम,
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषमा जम्मा भएको रकमको बाडफाड र उपयोग आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
(१४) उपनियम (१२) बमोजिम गठित आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा,
वृत्ती विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हक हितस“ग सम्बन्धित विषयहरुमा
मात्र देहाय बमोजिम सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेछ ः-
(क) स्थानीय जिल्लास्तर वा सो भन्दा तलका विभिन्न निकायसंग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्न
सक्नेछ । यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा आपसी छलफल गरी समस्याको समाधान
खोज्न प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । यसरी समस्याको समाधान हुन नसकेमा लिखितरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
मागको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गरी एक्काईस दिनभित्र समाधान
गर्न प्रयास गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । सो बमोजिम समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण
सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ख) मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय, आयोगस“ग सम्बन्धित मागहरु लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत
गर्नु पर्नेछ र यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा छलफल गराई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग
आफैले निर्णय गरी पूरा गर्न सकिने जायज मागहरु एक्काईस दिनभित्र पूरा गर्ने र अन्य निकायमा पेश गर्नु पर्ने
विषयका हकमा सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको जानकारी ट्रेड युनियनलाई दिनु पर्नेछ र तत्तत् निकायले पनि
सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजीको प्रकृयाबाट एक्काईस दिनभित्र समाधान खोज्नु पर्नेछ । सो बमोजिम
समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ग) केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको हक हितस“ग सम्बन्धित विषयमा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएका विषयहरुको सम्बन्धमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियन वीच छलफल गरी विवादको समाधान खोज्नु दुबैको कर्तव्य
हुनेछ । विवादको समाधान खोज्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्परता नदेखाएमा वा विवादको समाधान
एक्काईस दिनभित्र निस्कन नसकेमा आधिकारिक युनियनले उक्त विषय छलफलका लागि कर्मचारीका बीचमा
लैजानेछ । आधिकारिक युनियनका केन्द्र, विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्यसमितिले उक्त मागहरुमा
समर्थन जनाएमा सो समर्थन समेत संलग्न राखी पुन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मागहरु पेश गरिनेछ । यसरी
मागहरु पेश भएको एक्काईस दिनभित्र आपसी सहमतिद्वारा विवादको समाधान नभएमा उक्त विषयहरुको
समाधानको लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पेश भएका विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुवै पक्ष वीच वार्ता गराई
एक्काईस दिनभित्र विवाद समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकी कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा आधिकारिक
ट्रेड युनियनले आफ्नो माग दावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष
केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका टे«ड युनियनमा आवद्ध सदस्यहरुको साठी प्रतिशत मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र
सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम
तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण
प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्ने सम्मका सामूहिक सौदावाजीका रुपहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
तर,
(१) कसैको इच्छा विरुद्ध जोर जबरजस्ती गर्ने, करकाप गर्ने, अशिष्ट रुपले प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको
तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा तालावन्दी गर्ने, चक्काजाम र नेपाल वन्द जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थान, विशेष परिस्थिति भनी हडताल गर्न निषेध
गरेको अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन र हडताल गर्न पाइने छैन ।
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनले यस उपनियम बमोजिम प्रस्तुत गरेका आर्थिक मागहरु मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा
क्षमतालाई विचार गरी पूरा गर्न नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्नेछ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को
निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(छ) यस उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एउटा कार्यालयको समस्यालाई लिएर अन्य कार्यालयको
काममा बाधा पर्‍याउन  र हडताल गर्न पाइने छैन ।
(१५) उपनियम (१४) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका प्रकृया चलिरहेको अवस्थामा र सो अगावै उपनियम (१४)
को खण्ड (ङ) बमोजिम विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।
(१६) उपनियम (१४) को खण्ड (घ) बमोजिम सामूहिक सौदावाजीका लागि वार्ता गराउ“दा दुवै पक्षको बराबर संख्यामा
प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(१७) उपनियम (१४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका माग वा दावी प्रस्तुत गर्न पाइने छैन ः-
(क) संविधान प्रतिकूल हुने,
(ख) अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने,
(ग) कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय,
(घ) निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषय,
यस खण्ड बमोजिम कुनै विषय निजामती कर्मचारीस“ग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद भएमा
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(ङ) सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी भएको दुई वर्ष व्यतित नभई ।
(१८) यस नियम बमोजिम विवादको टुंगो लगाउन गरिएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिनेछ ।
यस बमोजिम दर्ता गरिएको सम्झौतामा लागू हुने मिति उल्लेख भएकोमा सोही मितिदेखि र मिति उल्लेख नभएकोमा श्रम तथा
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको मितिबाट लागू हुनेछ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
(१९) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलबाट समाधान गरिनेछ । छलफलबाट समेत
समाधान हुन नसकेमा सम्झौता कार्यान्वयनको लागि श्रम अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ । सो विषयमा श्रम अदालतको निर्णय
अन्तिम हुनेछ ।