(१) ऐनको दफा ७३क. बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुले आफुलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो सम्बन्धित सुपरिवेक्षक वा कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा सो तहबाट समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो पीरमर्का तथा गुनासो देहायको समिति समक्ष राख्न सक्नेछन् :-–
(क) जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरीय कार्यालय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख –संयोजक
(आ) क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय
वा जिल्ला स्तरका कार्यालयको हकमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि –सदस्य
(इ) जिल्लास्तरको कार्यालयको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत निजामती
कर्मचारी र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयको हकमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट
तोकिएको अधिकृत प्रतिनिधि –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको अध्यक्ष –सदस्य
(ख) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा केन्द्रीय निकाय स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) सम्बन्धित निकायको विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख –संयोजक
(आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि –सदस्य
(इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष –सदस्य
(ग) केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) मुख्य सचिव –संयोजक
(आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव –सदस्य
(इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष –सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित समितिको संयोजकले तोकेको कार्यालयमा रहनेछ ।
(३) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीरमर्का र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।