(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार कारागारको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायका विषयमा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ:-

(क) कारागार सुरक्षाको उचित प्रबन्ध भए, नभएको,

(ख) कैदीले कैद: म्याद भुक्तान भएको दिन थुनामुक्त हुने गरे, नगरेको,

(ग) अदालतबाट तोकिएको पेशीमा बन्दीहरु समयमा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने गरे, नगरेको,

(घ) बन्दीको लागि उपलब्ध हुने गरेको राशन समयमा प्राप्त हुने गरे, नगरेको र गुणस्तरीय भए, नभएको,

(ङ) बन्दीहरुको लागि यस ऐन बमोजिम औषधि उपचारको व्यवस्था भए, नभएको,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम बन्दीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त हुने गरे, नगरेको, (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन सङ्घीय कारागारको हकमा मन्त्रालय र विभागमा तथा प्रदेश कारागारको हकमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कारागार हेर्ने मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।