(१) नेपाल सरकार आफैंले “वा सङ्गठित संस्था मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको-वा आफ्नो नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुनेछ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा (सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको आधार र मापदण्डको अधीनमा रही महसुल तथा सेवा शुल्क्र लिने अधिकार हुनेछ ।

(३) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित उपभोक्ताले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई धारा जडान, शौचालय निर्माण, ढल जडान बापतको शुल्क तथा महसुल लगायत (तोकिए बमोजिमको सेवामा तोकिए बमोजिम सहुलियत दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न व्यक्ति तथा परिवार" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्ति तथा परिवार सम्झनु पर्छ।