नियम १००
समितिको व्यवस्था
(१) कुनै निजामती कर्मचारीको सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागि
उपचार गर्नु परेमा वा आजीवन अशक्त भएमा निजले निजको परिवार वा सन्ततिले पाउने वृत्ति उपचार खर्च वा उपदानको
सम्बन्धमा सिफारिस गर्न देहायका सदस्यहरु भएको समिति रहनेछ ः-
(क) काठमाडौं उपत्यकामा स्थित सरकारी कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा –
(१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि,
(२) अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि,
(३) सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा कार्यालयको प्रतिनिधि ।
(ख) काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको निजामती कर्मचारीको हकमा –
(१) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
(२) सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख,
(३) सम्बन्धित मृतक कर्मचारीको कार्यालय प्रमुख ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै कार्यालय प्रमुख भएमा निजले तोकेको अधिकृत ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु सरकारी कामको सिलसिलामा भएको हो वा
होइन भन्ने र अशक्तताको सम्बन्धमा र सरकारी कामको सिलसिलामा चोटपटक लागेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत
सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको सिफारिस देहायका कागजातहरुको आधारमा गर्नु पर्नेछ ः-
(क) सरकारी कामको लागि खटाएको प्रमाण वा भ्रमण आदेश,
(ख) सर्जमिन मुचुल्का वा प्रहरी प्रतिवेदन,
(ग) उपचार गराएको अस्पतालको कागजात वा विल,
(घ) उपचार गर्नु पर्ने निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायको सिफारिस ।
(४) नियम ९७ को उपनियम (२) बमोजिम थप विरामी विदा स्वीकृत गर्दा समेत उपनियम (१) बमोजिमको समितिको
सिफारिसलाई आधार मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि ‘सरकारी कामको सिलसिला’ भन्नाले अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक देहायको
अवस्थालाई जनाउनेछ ः-
(क) कुनै पनि बेला कार्यालय जांदा र कार्यालयबाट फर्किंदा वा कार्यालय समयभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा
कार्यालयको काम काजमा खटिएको अवस्था,
(ख) सरकारी काम काजको लागि अन्यत्र काज खटिई गएको अवस्थामा काज अवधिभर ।
(५) समितिले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेको हो वा होइन भन्ने विषयमा यकिन गर्दा उपनियम (३)
बमोजिमका कागजात बेगर सरकारी कामकाजको सिलसिलामा दुर्घटना परेको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिसको आधारमा
सम्बन्धित् निजामती कर्मचारी वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको सुविधा वापतको रकम समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुबाट दामासाहीले
असूल उपर गरी निजहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस गलत भएको प्रमाणित भएमा त्यस पछि त्यस्तो सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित
कर्मचारी वा निजको परिवारले पाइरहेको सुविधा दिइने छैन ।
उपचार गर्नु परेमा वा आजीवन अशक्त भएमा निजले निजको परिवार वा सन्ततिले पाउने वृत्ति उपचार खर्च वा उपदानको
सम्बन्धमा सिफारिस गर्न देहायका सदस्यहरु भएको समिति रहनेछ ः-
(क) काठमाडौं उपत्यकामा स्थित सरकारी कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा –
(१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि,
(२) अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि,
(३) सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा कार्यालयको प्रतिनिधि ।
(ख) काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको निजामती कर्मचारीको हकमा –
(१) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
(२) सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख,
(३) सम्बन्धित मृतक कर्मचारीको कार्यालय प्रमुख ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै कार्यालय प्रमुख भएमा निजले तोकेको अधिकृत ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु सरकारी कामको सिलसिलामा भएको हो वा
होइन भन्ने र अशक्तताको सम्बन्धमा र सरकारी कामको सिलसिलामा चोटपटक लागेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत
सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको सिफारिस देहायका कागजातहरुको आधारमा गर्नु पर्नेछ ः-
(क) सरकारी कामको लागि खटाएको प्रमाण वा भ्रमण आदेश,
(ख) सर्जमिन मुचुल्का वा प्रहरी प्रतिवेदन,
(ग) उपचार गराएको अस्पतालको कागजात वा विल,
(घ) उपचार गर्नु पर्ने निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायको सिफारिस ।
(४) नियम ९७ को उपनियम (२) बमोजिम थप विरामी विदा स्वीकृत गर्दा समेत उपनियम (१) बमोजिमको समितिको
सिफारिसलाई आधार मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि ‘सरकारी कामको सिलसिला’ भन्नाले अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक देहायको
अवस्थालाई जनाउनेछ ः-
(क) कुनै पनि बेला कार्यालय जांदा र कार्यालयबाट फर्किंदा वा कार्यालय समयभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा
कार्यालयको काम काजमा खटिएको अवस्था,
(ख) सरकारी काम काजको लागि अन्यत्र काज खटिई गएको अवस्थामा काज अवधिभर ।
(५) समितिले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेको हो वा होइन भन्ने विषयमा यकिन गर्दा उपनियम (३)
बमोजिमका कागजात बेगर सरकारी कामकाजको सिलसिलामा दुर्घटना परेको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिसको आधारमा
सम्बन्धित् निजामती कर्मचारी वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको सुविधा वापतको रकम समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुबाट दामासाहीले
असूल उपर गरी निजहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस गलत भएको प्रमाणित भएमा त्यस पछि त्यस्तो सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित
कर्मचारी वा निजको परिवारले पाइरहेको सुविधा दिइने छैन ।