: (१) ऐनको दफा १८क. को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारका
जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुंदा निजामती कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम काजमा खटाइनेछ ः-
(क) जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुंदा हस्तान्तरण भएको कार्यालयमा निजामती कर्मचारीलाई
सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ । यसरी काजमा
खटाइएका कर्मचारीहरुको पदाधिकार सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने निकायको पूल दरवन्दीमा रहनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पुल दरवन्दीमा पदाधिकार रहेको निजामती कर्मचारीको पद जुनसुकै कारणले पुल दरवन्दीमा
नरहेमा त्यस्तो पुल दरवन्दी स्वतः खारेज हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले निजको सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
पाउने तलव, भत्ता सम्बन्धित स्थानीय निकायले नै व्यहोर्नेछ । त्यस्तो तलव, भत्ता बाहेकको अन्य सुविधाका सम्बन्धमा त्यस्ता स्थानीय
निकायको नियम अनुसार हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीलाई सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा
निकायले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।
(४) कुनै स्थानीय निकायमा कार्यरत कुनै निजामती कर्मचारीलाई सो निकायमा राखी राख्न उपयुक्त नभएको भनी मनासिव
माफिकको कारण देखाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले निजको दरवन्दी रहेको मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाएमा त्यस्तो
मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले निजको काज फिर्ता गरी सो स्थानमा अर्को निजामती कर्मचारी खटाई पठाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि “जिल्लास्तरीय कार्यालय” भन्नाले गाउं, नगर वा इलाकास्तरका कार्यालय
समेतलाई जनाउनेछ ।