(१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेकी औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले .यो- उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको ओचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिई यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश वमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख स्वीकृति दिन सक्नेछ। यसरी स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालनमा नरहेको: वा आर्थिक, प्राविधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन।

(४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ।