५. कार्यनीति

५.१ ५.१ इजाजत

सरकारबाट स्वीकृत नीतिभित्र रही हवाई यातायातसँग सम्बद्ध वायुसेवा संचालन संस्था, वायुयान मर्मत संभार संस्था, हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था तथा हवाई यातायातलाई आवश्यक पर्ने अन्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको इजाजत, इजाजत प्राप्त संस्थालाई सेवा संचालन प्रमा पत्र ९ब्इऋ०, आधारस्थल ९इउभचबतष्यल द्यबकभ० निर्धारण, उपकरण थपघट, रुट परिवर्तन र स्तरबृद्धि सम्बन्धी कार्य पारदर्शी एवं एकिकृतरूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट गर्ने एकद्वार प्रणालिको विकास गरिनेछ ।

५.२. उडान सुरक्षा ९ँष्निजत क्बाभतथ०
५.२.१. प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १५ (पन्ध्र) वर्ष भन्दा पुरानो वा इकोनोमि डिजाइन लाइफ को ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५००० प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेको जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरूको आयात गर्न निषेध गरिनेछ ।
५.२.२. प्रेसराईज्ड नभएका वायुयानको हकमा आयात गरिने वायुयानको केश टु केश वेसिस  मा र वायुयानको रेकर्डहरूको पूर्ण जांच गरी निर्णय गरिनेछ । तर २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न सामान्यतया अनुमति प्रदान गरिने छैन ।
५.२.३. इकोनोमिक डिजाइन लाईफ (भ्अयलयmष्अ म्भकष्नल ीषभ० को आधा भन्दी बढी उमेर पुगेका उपर्युक्तानुसारका प्रेसराइज्ड तथा नन् प्रेसराइज्ड दुवै प्रकारका वायुयानहरूको हकमा इष्ट्रचरल इन्टिग्रिटी प्रोग्राम  तयार गरी सो को आधारमा मात्र उडान संचालन गर्न दिइनेछ ।
५.२.४. वायुयानको खरीद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरूको पैठारी गर्दाको अवस्थामा ५ बर्ष वा सो भन्दा कम उमेर भएमा त्यस्ता वायुसेवा संचालन संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५.३. क्षमता तथा पूँजी लगानी
५.३.१. आन्तरिक नियमित उडान संचालन गर्ने वायुसेवा संचालन संस्थासँग कम्तिमा ३ (तीन) वटा वायुयानहरू हुनुपर्नेछ । ती मध्ये कम्तीमा एउटा वायुयान दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा संचालन गर्नका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने र एउटा वायुयानको स्वामीत्व वायुसेवा संचालन संस्थामा हुनुपर्नेछ ।
५.३.२. निम्न संस्थाको लागि देहाय बमोजिमको न्युनतम चुक्तापूँजी हुनु पर्नेछ ः अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा – पचास करोड रुपैयाँ

आन्तरिक वायुसेवा – पन्ध्र करोड रुपैयाँ
हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था ९ँथिष्लन क्अजयय०ि – दश करोड रुपैयाँ
वायुयान र वायुयानका पार्टपूर्जा मर्मत सम्भार संस्था – पाँंच करोड रुपैयाँ
एभिएसन स्पोर्टस ९ब्खष्बतष्यल क्उयचतक० – एक करोड रुपैयाँ

५.३.३. वायुसेवा संचालक संस्थाका संस्थापक ९एचयmयतयचक० ले नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई तिर्न बाँकी वक्यौता नरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा कालो सूचीमा नपरेको हुनु पर्नेछ ।
५.४. हवाई यातायात पूर्वाधार विकास
५.४.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
५.४.१.१ नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा निजी लगानी समेत परिचालन गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दीर्घकालिन योजना अनुसार क्रमश विस्तार तथा स्तरबृद्धि गरिनेछ ।
५.४.१.२ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अझ बढी प्रभावकारी तथा सुदृढ तुल्याउन संस्थागत सुधार गरिनेछ ।
५.४.२. नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  हवाई यातायात विस्तारका लागि आधुनिक सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्डलाई समेत दृष्टिगत गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।
५.४.२.१.विगतमा भएका संभाव्यता अध्ययन र थप आवश्यक अध्ययनहरूको मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन प्रभावलाई दृष्टिगत गरी नयां अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरु योजना तयार गरिनेछ ।
५.४.२.२.विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा व्यवस्थापन, पर्यटकीय स्थल, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वसाई सराई योजनालाई ध्यानमा राखिने छ ।
५.४.२.३.विमानस्थल निर्माणका लागि राष्ट्रको मूख्य मुख्य शहरमा जोड्ने ठूला सडकहरूको गुरु योजना र औद्योगिक विकास समेतलाई मूल्यांकन गरिनेछ ।
५.४.२.४.विमानस्थल निर्माण विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन लगानीको विभिन्न प्रारूप  अध्ययन गरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५.५. क्षेत्रीय हव विमानस्थल ः
क्षेत्रीय सन्तुलन तथा हवाई यातायात विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने विमानस्थलहरूको निर्माण एवं विकासका लागि (कूल निर्माण लागतको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार ( बैदेशिक सहयोग समेत), १५ प्रतिशत प्राधिकरण र बाँकी १५ प्रतिशत स्थानीय निकाय
तथा) निजी क्षेत्रको सहभागिता जुटाइनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी घट÷बढ भएमा सोही अनुपातमा नेपाल सरकारको लगानी निर्धारण गरिनेछ । त्यसरी हुने लगानीको अंश थपघट भएमा सोही अनुपातमा लगानीकर्ताको लगानीलाई शेयर वा ऋण लगानी गर्ने
व्यवस्था गरिनेछ ।
५.६. विद्यमान पोखरा विमानस्थल ः

छिन्नेडाँडा पोखरा नयाँ विमानस्थल निर्माण भई संचालनमा आए पछि विद्यमान पोखरा विमानस्थललाई व्यवसायिक अवधारणा अनुसार विभिन्न व्यवसाय संचालन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन गरी उपयुक्त अवधारणा निर्धारण गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
५.७. साना विमानस्थल÷हेलिपोर्ट÷हेलिप्याड  देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन
प्रबद्र्धन अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलका सम्भावना समेतको मूल्यांकन गरी जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा विमानस्थल तथा हेलिपोर्ट निर्माण एवं संचालनको अनुमति ९एभचmष्ककष्यल० दिंदा दे हायको कार्यनीति
अख्तियार गरिनेछ स
५.७.१. निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित बिमानस्थलको दूरी, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटीकल माइलको हुनुपर्ने । तर हेलिपोर्ट÷हेलिप्याड निर्माणको लागि दुरी गणना गरिने छैन ।
५.७.२. विमानस्थल निर्माणको लागि लाग्ने आर्थिक लगानीको केही अंश स्थानीय जनसहभागिता र स्थानीय निकायको योगदानको प्रत्याभुति भई नआएसम्म नयाँ स–साना विमानस्थल निर्माण इजाजत दिइने छैन। विमानस्थल निर्माणमा जनसहभागितावाट लगानीको बढी भन्दा बढी आर्थिक योगदान जुटाउने प्रत्याभूतिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी इजाजत दिने व्यवस्था गरिनेछ।
५.७.३. प्राधिकरणबाट विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड संचालनका लागि तोके बमोजिमको प्राविधिक मापदण्ड एवं प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ ।
५.७.४. हवाई सुरक्षा कार्यक्रम अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने प्रत्याभूति भएको हुनुपर्नेछ ।
५.८. एयर नेभिगेशन सेवा
नेपालको एयर नेभिगेसन सेवा ९ब्ष्च ल्बखष्नबतष्यल क्भचखष्अभ० लाई समयानुकूल सुधार गरी अझ बढी प्रभावकारी वनाउन आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रक्रिया ९ःयमबष्तिथ० निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५.९. दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा
विकास तथा विस्तार पहाडी भेगमा हवाई यातायात नै एकमात्र माध्यम भएकोले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय राजमार्गको सञ्जालमा जोड्ने मोटर बाटो पुग्न लामो समय लाग्ने, पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण तथा क्षेत्रीय एवं आर्थिक संतुलनमा टेवा
पुर्याउन सहायक हुने दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरूको स्तरबृद्धि तथा सुदृढीकरणका लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गरिनेछ ।
५.९.१ दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवा स्तर बृद्धिको लागि आवश्यकता अनुसार जनसहभागिता जुटाई उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय तुल्याई संभव भएसम्म सो समिति मार्फत निर्माण विकास कार्य गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५.९.२ आवश्यक पर्ने जग्गा स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध हुनुपर्ने ।
५.९.३ हवाई सुरक्षा प्रबन्ध स्थानीय प्रशासनद्वारा दिन सक्ने प्रत्याभूति प्राप्त हुनुपर्ने ।
५.९.४ दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनलाई सुलभ तथा नियमित तुल्याउन “दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष” लाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५.१० विमानस्थल संचालन तथा व्यवस्थापन  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरूको संचालन तथा व्यवस्थापन
स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गर्ने संस्थालाई करारमा दिन सक्नेछ ।
५.११ विद्यमान विमानस्थल
विमानस्थलहरूको सेवा सुविधा तथा स्तरबृद्धिका लागि कार्य योजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५.१२ अनुगमन तथा मूल्यांकन
यस नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा प्रभावकारिताको मूल्यांकन सरकारबाट गरिनेछ ।