विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नगर विकास कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आधारभूत सामाजिक सेवा” भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय तथा त्यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइने विभिन्न संरचना लगायत नगरवासीको हितको निमित्त पु¥याउने विभिन्न सेवाहरु सम्झनु पर्छ ।
(ग) “आयमूलक आयोजना” भन्नाले सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बस पार्क, पशु बधशाला, गोदाम घर तथा त्यस्तै अन्य आयमूलक आयोजना सम्झनु पर्छ
(घ) “नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय” भन्नाले नगरको निर्माण तथा विकास गर्नको निमित्त जग्गा विकास तथा वितरण र आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने देहायका संस्था सम्झनु पर्छ ः—
(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सरकारी वा गैरसरकारी संस्था,
(२) प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका नगर विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका,
(३) प्रचलित कानून बमोजिम नगरोन्मुख गाउँ भनी तोकिएका गाउँहरुमध्ये जनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले तोकेको कुनै गाउँ ।
(ङ) “नगर” भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ सम्झनु पर्छ ।
(च) “ऋण” भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पत्ति धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने कर्जा सम्झनु पर्छ ।
(छ) “ऋणी” भन्नाले कोषबाट ऋण लिने नगर विकाससंग सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ज) “डिबेन्चर” भन्नाले कोषले आफनोे जायजेथा धितो राखी वा नराखी जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(झ) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(ठ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १८ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।