नियम २
परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-
(क) “अदालत” भन्नाले उच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासलाई समेत जनाउँछ।
(ख) “ऐन” भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ।
(ग) “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ। (ग१) "कार्यतालिका" भन्नाले दर्तदेखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम् दिन र मिति उल्लेख भएको कार्यहरूको क्रमबद्ध सूचीलाई सम्झनु पर्छ।
(घ) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)” भन्नाले मुद्दा मामिला हेरी इन्साफ गर्ने कामबाहेक अरु कामका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उपस्थित भएसम्मका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्का इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ१) "फरक मुद्दा व्यवस्थापन" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मार्गसमूहमा राखी परिच्छेद-४क बमोजिम गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ।
(ङ२) "मार्गसमूह" भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नियम ३४क. बमोजिम गरिने मुद्दाको प्रकृति अनुसारको विभाजन सम्झनु पर्छ।
पृ(ङ३) "पेसी व्यवस्थापन समिति" भन्नाले नियम १६५क. बमोजिमको पेसी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
(च) “मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
(छ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरूबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्नका लागि गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ।
(ज) “मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था” भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न मेलमिलाप परिषद्वाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
(झ) “रजिस्ट्रार” भन्नाले उच्च अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ।
(ज) “वाणिज्य इजलास” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालतको इजलास सम्झनु पर्छ।
(ट) संयुक्त इजलास” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलास सम्झनु पर्छ।
(क) “अदालत” भन्नाले उच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासलाई समेत जनाउँछ।
(ख) “ऐन” भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ।
(ग) “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ। (ग१) "कार्यतालिका" भन्नाले दर्तदेखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम् दिन र मिति उल्लेख भएको कार्यहरूको क्रमबद्ध सूचीलाई सम्झनु पर्छ।
(घ) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)” भन्नाले मुद्दा मामिला हेरी इन्साफ गर्ने कामबाहेक अरु कामका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उपस्थित भएसम्मका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्का इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ१) "फरक मुद्दा व्यवस्थापन" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मार्गसमूहमा राखी परिच्छेद-४क बमोजिम गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ।
(ङ२) "मार्गसमूह" भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नियम ३४क. बमोजिम गरिने मुद्दाको प्रकृति अनुसारको विभाजन सम्झनु पर्छ।
पृ(ङ३) "पेसी व्यवस्थापन समिति" भन्नाले नियम १६५क. बमोजिमको पेसी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
(च) “मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
(छ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरूबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्नका लागि गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ।
(ज) “मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था” भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न मेलमिलाप परिषद्वाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
(झ) “रजिस्ट्रार” भन्नाले उच्च अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ।
(ज) “वाणिज्य इजलास” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालतको इजलास सम्झनु पर्छ।
(ट) संयुक्त इजलास” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलास सम्झनु पर्छ।