:- मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न, मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै औद्योगिक विकासको माध्यमबाट सबल, गतिशील, प्रतिस्पर्धी एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ ।