ः नेपालका प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।