भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले आवास परियोजना संचालन गर्न प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा अधिकतम हदबन्दी लागू हुने छैन ।