दफा १४
जमानत दिन सक्ने
(१) नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनाका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग क्रण लिंदा त्यस्तो क्रण वापत नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्नेछ ।
(२) कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने क्रणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएको शर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो क्रणको सम्बन्धमा वित्तीय जमानत दिन सक्नेछ। स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई जनाउँछ।
(३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा लिएको आन्तरिक क्रण वापत प्रतिजमानत दिन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा प्रदेश वा स्थानीय तहले क्रण लिनुपर्ने कारण, क्रण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र क्रण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा संगठित संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा क्रणको सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको _पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुव्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन पाउने छैन।
(६) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको क्रणसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो क्रष्ण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य: हुनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिने सार्वजनिक संस्थाः विघटन भएमा वा विघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजेथा रोक्का राखी त्यस्तो जायजेथाबाट नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यसको व्याज समेत-असुल उपर गरिनेछ।
(५) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको क्रणको सावाँ र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म क्रण लिने सार्वजनिक संस्थाको जायजेथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छैन ।
(९) नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिने सङ्गठित संस्थाले क्रण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा:सो चुक्ता गर्न नसके जति सावाँ र व्याज बापतको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ।
(१०) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको: संचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ।
(११) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने क्रणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएको शर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो क्रणको सम्बन्धमा वित्तीय जमानत दिन सक्नेछ। स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई जनाउँछ।
(३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा लिएको आन्तरिक क्रण वापत प्रतिजमानत दिन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा प्रदेश वा स्थानीय तहले क्रण लिनुपर्ने कारण, क्रण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र क्रण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा संगठित संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा क्रणको सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको _पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुव्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन पाउने छैन।
(६) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको क्रणसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो क्रष्ण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य: हुनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिने सार्वजनिक संस्थाः विघटन भएमा वा विघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजेथा रोक्का राखी त्यस्तो जायजेथाबाट नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यसको व्याज समेत-असुल उपर गरिनेछ।
(५) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको क्रणको सावाँ र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म क्रण लिने सार्वजनिक संस्थाको जायजेथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छैन ।
(९) नेपाल सरकारको जमानतमा क्रण लिने सङ्गठित संस्थाले क्रण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा:सो चुक्ता गर्न नसके जति सावाँ र व्याज बापतको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ।
(१०) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको: संचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ।
(११) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।