१४.  जोखिम

प्रस्तुत भू–उपयोग नीति एकीकृत रुपमा तर्जुमा गरी प्रथम पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेकाले यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोधहरु आउन सक्ने देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा नीतिको सहज एवम् सफल कार्यान्वयनका प्रमुख जोखिमहरु निम्नानुसार रहने देखिएका छन् ः

ड्ड    यस नीतिले विभिन्न क्षेत्रहरु समेटने भएकोले ती क्षेत्रहरुको आकांक्षा सम्बोधन हुन नसकेमा कार्यान्वयनका क्रममा असहयोग वा प्रतिरोध हुन सक्ने सम्भावना रहेकोछ । ः

ड्ड     यस नीतिको कार्यान्वयनको लागि केन्द्र तथा स्थानीय तहमा उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता एवम् प्रशासनिक कटिबद्धता आवश्यक पर्ने भएकोले यसको अभावमा नीति कार्यान्वयनमा कठिनाई पर्ने सम्भावना रहेकोछ ।

ड्ड   नीति तथा सो बमोजिम निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतसाधन पर्याप्त नहुने भएकोेले वैदेशिक सहयोग आवश्यक हुनेछ । वैदेशिक सहयोग परिचालन नभएमा नीति कार्यान्वयनमा ल्याई कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सहज हुने देखिदैन ।

ड्ड   भूमिको उपयोगमा कुनै किसिमको नियन्त्रण नरहेको वर्तमान अवस्थामा सर्वस्वीकार्य हुनेगरी नियन्त्रणमुखी भू–उपयोग योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रमुख जोखिमको रुपमा रहेकोछ ।

ड्ड    भू–उपयोगको क्षेत्र वहुपक्षीय सरोकारको विषय भएकोले सरोकारवाला निकायहरुको सहयोग विना यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्तैन । तसर्थ सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबीच उच्चस्तरको समन्वयको अभावमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।

ड्ड    यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्तिको उपलव्धता र सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता पर्दछ । हालको कानूनी व्यवस्था, संस्थागत स्वरुप र व्यवस्थापकीय क्षमता तदनुरुप नभएकाले नीति कार्यान्वयन गर्न कठिनाई पर्ने देखिन्छ ।