८.  नीतिनीति

८.१ भूमि तथा भूमिस्रोतको महत्तम उपयोगका लागि भूमिलाई देहायका क्षेत्रहरुमा वर्गीकरण गरी सो बमोजिम उपयोगमा ल्याइनेछ ।

क) कृषि क्षेत्र
ख) आवासीय क्षेत्र
ग) व्यावसायिक क्षेत्र
घ) औद्योगिक क्षेत्र
ङ) वन–क्षेत्रड
च) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
छ) आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरु

स्पष्टीकरणः उपर्युक्त क्षेत्रहरुको परिभाषा तथा क्षेत्र निर्धारणका आधार तथा मापदण्ड अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८.२ वर्गीकरणको आधारमा भूमिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने  सम्बन्धमा देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.२.१ तोकिएको वर्गीकरणको आधारमा मात्र भूमिको उपयोग गरिने छ ।
८.२.२ कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र उर्वर जग्गाको गैर कृषि प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
८.२.३ राज्यको कूल भू–भागको कम्तिमा ४०% भू–भागमा वन क्षेत्र कायम गर्न सरकारी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।
८.२.४ औद्योगिक नीति लगायतका आर्थिक नीतिसंग तालमेल हुने गरी उद्योग, आवास, कृषिको विकास गर्न निजी क्षेत्र आएमा राज्यले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति र स्थानीय भू–उपयोग योजना अनुरुप हुने गरी आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
८.२.५ पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकता हेरी राज्यले जुनसुकै प्रकारको भूमि नियमानुसार अधिग्रहण गरी उपयोग गर्न सक्नेछ ।
८.३ः भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न तथा योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न गर्न देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.३.१ कृषि भूमिको चक्लाबन्दी तथा विकास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न व्यवस्थित जग्गा एकीकरण ९ीबलम एययष्लिन० को अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ ।
८.३.२ जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
८.३.३ आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा आवास क्षेत्रको विकास तथा शहरीकरणलाई प्रोत्साहित एवम् व्यवस्थित गरिनेछ ।

८.३.४ तोकिएको मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्वरुपमा परिवर्तन हुने गरी गरिने भूमिको उपयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
८.४८.४ विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायमराख्न देहाय अनुसारका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.४.१ शहरी क्षेत्रमा न्यूनतम हरित तथा खुल्ला क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
८.४.२ वातावरणका दृष्टिले संवेदनशिल क्षेत्रको पहिचान तथा संरक्षण गरिनेछ ।
८.४.३ भूमि, वातावरण र विकासवीच सन्तुलन कायम राख्दै जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरिनेछ ।
८.४.४ जलवायू परिवर्तनको असरलाई समेत ध्यानमा राखी दीगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन गरिनेछन् ।
८.४.५ प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वसोवास गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
८.५ भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय लगायत विशेष महत्वका क्षेत्रहरु रहेको भूमिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा

देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

८.५.१. विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिनेछ ।
८.५.२. विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय एवम् सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रहरुको पहिचान, संरक्षण तथा विकास गरिनेछ ।
८.६ भू–उपयोग नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी भू–उपयोग योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.६.१ तहगत भू–उपयोग योजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
८.६.२ कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन गर्दा भू–उपयोग योजना अनुकूल हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८.६.३ भू–उपयोगका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा भू–उपयोग सम्वन्धी विषयबस्तु समाबेस गरिनेछ ।
८.७८.७ भू–उपयोगको आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन तथा भूमिकर प्रणाली निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.७.१ तोकिएको क्षेत्र र उपयोग समेतका आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तथा करको दर निर्धारण गरिनेछ ।
८.७.२ तोकिएको प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न थप कर लगाउनुका साथै राज्यबाट उपलव्ध गराइने सेवा–सुविधामा समेत कटौती गरिनेछ ।
८.८ ८.८ उपयोगमा नरहेको भूमिलाई समुचित प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन देहायका नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः
८.८.१. समुचित उपयोगमा नरहेको वा कुनै उपायबाट प्राप्त गर्न सकिने जग्गालाई अधिकतम लाभ हासिल हुने गरी उपयोग गरिनेछ ।
८.८.२ तोकिएको भू–उपयोगको क्षेत्रमा परेको तर सो वमोजिम उपयोग हुन नसकेको जमीनलाई अन्य उपयोगमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।