१.  पृष्ठभूमि

राज्यको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको सिमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिदैन । भू– उपयोग नीतिको आधारमा नै राज्यले यस सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा एवम्
कार्यान्वयन गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुको समाधानका उपायहरुको खोज गर्ने गर्दछ । त्यसै गरी भूमिमाथिको पहँुचलाई समतामूलक बनाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दीगो विकास हासिल गर्न, तथा भूमिस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभलाई न्यायोचित ढंगबाट वितरण हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न समेत भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा नागरिकको जीवनयापनको प्रमुख आधारका रुपमा भूमि तथा भूमिस्रोतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यहाँका अधिकांश जनताको जीवनयापनको प्रमुख आधार कृषि हो, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । त्यसैगरी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन तथा पर्यटन क्षेत्रको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । तथापि जनसंख्याको बृद्धि तथा अनियन्त्रित शहरीकरणले कृषियोग्य भूमि गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ भने वनक्षेत्र समेत अत्यधिक अतिक्रमणमा परिरहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा देशको सीमित भूमि तथा भूमिस्रोतलाई महत्तम तवरले उपयोग गर्नुका साथै दीगो, वातावरण मैत्री एवम् व्यवस्थित तुल्याउनु आवश्यक भएको छ । तर वर्तमान भू–उपयोगको प्रवृत्तिले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको नदेखिएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त भू उपयोग नीति समेत नरहेकाले भू–उपयोग सम्बन्धी एकीकृत तथा प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत “राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६८” तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।