(१) महान्यायाधिवक्ता वाः निजले तोकेको अधिकारीले दफा ४२ बमोजिम गरेको निरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र विभागलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१). बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तथा कारागार प्रशासकको हुनेछ।