१०. रणनीति

उद्देश्य ७.१ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.१ गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजग ्उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी तथा औद्योगिक बस्तुको निर्यात बढाउने ।)

१०.१ व्यवस्थापकीय क्षमता, सिर्जनशिलता, ज्ञान एवम् सीपको अभिबृद्धि र उपयुक्त प्रविधिको उपयोगद्वारा उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइने छ ।

१०.२ सार्वजनिक निजी सहकार्यका आधारमा निर्यातमूलक उद्योगको स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिन सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र  को स्थापना गरिनेछ ।

१०.३ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको संस्थागत विस्तार एवं सुदृढीकरण गरिने छ र नेपाल गुणस्तर चिन्हलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको तुल्याई त्यस्ता चिन्हको प्रयोग गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१०.४ श्रमिकको उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि, थप रोजगारी सृजना गर्न श्रमसम्बन्धी कानूनलाई उद्देश्यपरक रूपमा लचिलो तुल्याइनेछ ।

१०.५ भन्सार महशुल (बाउण्ड रेट भित्र रहेर) एण्टी डम्पिङ्ग शुल्क  र समीकारक शुल्क को माध्यमबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।

१०.६ छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनमा दु्रततर विस्तार भैरहेको बजार र व्यापार सन्तुलन ९त्चबमभ द्यबबिलअभ० को सुधार समेतलाई ध्यानमा राखी उद्योगहरूको विकास गरिनेछ । यी बजारहरूमा पहुँचको लागि ती देशहरूसँग आवश्यक सम्झौता गर्न वा भैरहेको सम्झौतामा परिमार्जन गर्न पहल गरिनेछ ।

१०.७ बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवम् द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई देशको अवस्था, वस्तुस्थिति र आवश्यकतासँग मेल खाने गरी सो का प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१०.८ मुलुकभित्र उद्योगहरूबीच अग्र–पृष्ठ सम्वन्ध ९ायचधबचम(दबअपधबचम ष्लिपबनभक० अभिवृद्धिलाई बढवा दिई दिगो औद्योगिक विकास गर्न मुलुक भित्र गरिएको मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.९ सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूलाई व्यवसायिक रूपमा संचालन गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.२   सँग सम्बन्धित रणनीति (७.२ स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।)

१०.१० भौगोलिक विकटता एवं कम आयस्तर भएका तोकिएका अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग, तोकिएको वा सो भन्दा बढी संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई थप सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराउनेछ ।

१०.११ प्रत्येक जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ र परम्परागत सीप तथा  स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलव्धताको आधारमा सम्भाव्यता हेरी “एक गाउँ एक  उत्पादन” को अवधारणाअनुरूप औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

१०.१२ ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, गैह्र काष्ठ बनजन्य पदार्थमा आधारित वस्तु, पशुपालन, दूग्ध उद्योग, पंक्षीपालन, फलफूल तथा जडिवुटीमा आधारित उद्योगलाई प्रविधि, बजार, सीप र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

१०.१३ कर्णाली कोरिडोरमा उद्योग विकास गर्न विशेष सुविधाको प्याकेज लागू गरिनेछ ।

१०.१४ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी औद्योगिक प्रयोजनको लागि भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ । यस्तो योजनाको आधारमा औद्योगिक स्थल, क्ष्लमगकतचष्ब तथा ग्रामको विकास गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र र मानव बस्तीवीच निश्चित मध्यवर्ती क्षेत्र   कायम गरी
व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिनेछ ।

१०.१५ कृषि उद्योग र निकासीलाई समन्वय गरी मुलुकमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विकास गरिनेछ ।

१०.१६ देशका विभिन्न स्थानमा खासगरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा सहकारी मार्फत जडिवुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगहरू संचालन गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याईनेछ ।

उद्देश्य ७.३ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.३ नविनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन ्वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रको ्भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित  गर्ने ।)

१०.१७ औद्योगिक अनुसन्धान तथा विकास, वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उत्पादन प्रविधि तथा प्रक्रियाको प्रयोगमा सघाउ पु¥याउन सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नेछ ।

उद्देश्य ७.४ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.४ औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सवल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई सार्क क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने ।)

१०.१८ रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

१०.१९ निजी तथा सहकारी क्षेत्रको पूँजी लगानीलाई औद्योगिक विकासको मूल आधार स्तम्भको रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२० उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार र बहिर्गमन एवम् उद्योगले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा सरल एवं पारदर्शी समयसीमा अनुरूप तोकिएको समयभित्र सरल प्रक्रियाद्वारा सुविधा तथा सहुलियत पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न “एकल विन्दु सेवा केन्द्र” स्थापना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१०.२१ औद्योगिक प्रवद्र्धन एवम् प्रशासनमा कार्यरत निकायहरूका बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल तुल्याइने छ ।

१०.२२ औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनेछ ।

१०.२३ हाल कार्यरत एकद्वार समितिको कार्य सम्पादनमा परेका कठिनाईहरूलाई हटाउने गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी काम कर्तव्य सुनिश्चित गरिनेछ ।

१०.२४ सरकारले संचालन गर्ने औद्योगिक विषयका अनुसन्धान र सीप विकास तालिमलाई उपलव्धीमूलक बनाउन त्यस्ता कार्यव्रmमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ ।

१०.२५ सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने उद्योगहरूलाई कर सहुलियतको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१०.२६ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीको अवधारणालाई अंगिकार गरी कार्यकुशलता बढाउनका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत गठन हुने समिति, प्राधिकरण, बोर्ड आदि निकायहरूमा निजी क्षेत्रको साथै सहकारी क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता गराइनेछ ।

१०.२७ उद्योग व्यवसायमा परेको समस्याको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्न उद्योग मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय एकाइको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०.२८ औद्योगिक व्यवसाय वन्द गर्न पाउने गरी सरल र सहज वहिर्गमनको व्यवस्था गरिनेछ र वहिर्गमनसम्वन्धी निवेदन परेको ३ महिनाभित्र आदेश दिई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२९ निजीस्तरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र तथा निजी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि कानूनी व्यवस्थालाई सरल तुल्याउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

१०.३० जल विद्युत आयोजना, खानीजन्य उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी एवं विदेशी पूँजीलाई आर्कषण गर्न आवश्यक संस्थागत, नीतिगत ं सुधारका साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३१ एचयमगअत इगतकयगचअष्लन का लागि आवश्यक हुने करार कानूनको व्यवस्था गरिने छ ।

१०.३२ नयाँ नयाँ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि सहितको लगानी प्रोत्साहन गर्न उद्योग व्यवसायले अनुसन्धान र विकास  मा गरेको खर्चलाई आयकर योग्य रकमबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.३३ औद्योगिक र व्यापारिक विषयसम्बद्ध विवादको सम्बोधन गर्न वाणिज्य इजलासहरूको संख्या बढाइनेछ ।

१०.३४ छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका अन्य मुलुकका औद्योगिक नीति तथा विदेशी लगानी नीतिको अध्ययन गरी सो आधारमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति एवं रणनीतिको सिफारिश गर्न विशेषज्ञ समूहको गठन गरिनेछ ।

१०.३५ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कानूनी दायित्वलाई सीमित गर्ने अवधारणालाई आत्मसात गरी सोहीअनुुरूप बहिर्गमन, कर्जा प्रवाह तथा असूली प्रक्रियासँग सामञ्जस्य कायम हुनेगरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने ।

१०.३६ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरहरूमा स्थानीय नगरपालिकासँग समन्वय गरी आधुनिक अग्नी नियन्त्रण यन्त्रको व्यवस्था गरिनेर्छे ।

१०.३७ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडर लगायतका उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्राथमिकता दिई विद्युत आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

उद्देश्य ७.५ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.५ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण  गर्ने ।)

१०.३८ आफ्नो नियन्त्रण र स्वामित्वमा भएको ट्रेडमार्क प्रयोग गरी अन्य उद्योगबाट समेत सोही ट्रेडमार्कमा करार वा पुन करारमा वस्तु उत्पादन गराउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.३९ कुनै उद्योगले स्वदेशभित्र वा विदेशमा अवस्थित अर्को उद्योगको लागि करारमा माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.४० बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सबै विधालाई एकीकृत गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सक्षम प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ