४. रणनीति

४.१. दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँ स् दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच सुगम हुने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । उपभोक्तालाई
साझा  टेलिफोनको माध्यमबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि स्थिर मोबाइल आदि टेलिफोन विस्तारमा जोड दिइनेछ । सेवा विस्तारमा भू– उपग्रह प्रणालीको समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अन्य सेवा सामुदायिक केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।

४.२. सेवा प्रदान गर्ने दायित्व  स् दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सहरी क्षेत्रका जुनसुकै उपभोक्ताले माग गर्नासाथ सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

४.३. व्यावसायिक ९ऋयचउयचबतभ०सेवाको विकास ः
सहरी क्षेत्रमा सरकारी निकाय तथा निजी व्यापारीवर्गलाई एउटाभन्दा बढी सेवा प्रदायकबाट लीज्ड लाइन, डाता तथा सोही किसिमका अन्य व्यावसायिक सेवा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.४. दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण ः
सेवा प्रदायकले लागि दूरसञ्चार क्षेत्र खुला गरिएको छ । तर रेडियो स्पेकट्रमको कारणबाट सेवा प्रदायकको संख्या सीमित हुन सक्नेछ । सेवा प्रदायकले डाइरेक्टरी सेवा प्रदान गर्दा सेवा उपयोग गर्ने सबै ग्राहकलाई समावेश गरी त्यस्तो सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

४.५. खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिने ः

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबै सेवाप्रदायकले प्रवेश पाउन खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ । यस्तो अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनेछ । साथै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

४.६. निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने ः

दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका सुधारसम्बन्धी विवरण र यस क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरबारे निजीक्षेत्रलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.७. सूचना समाजमा प्रवेश गर्ने ः
दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन जस्ता अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्रभावकारी रूपमा सूचना समाजमा प्रवेश गराइनेछ ।

४.८. ग्रामीण क्षेत्र प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ः
ग्रामीण क्षेत्र प्रयोगकर्ताको क्षमता र आवश्यकताअनरूप उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । यस सिलसिलामा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विशेष तालीम नचाहिने तथा साक्षरताको आवश्यकता नपर्ने खालका रेडियो, टेलिभिजन तथा टेलिफोनमा आधारित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । स–साना सेवा प्रदायकको माध्यमबाट ग्रामीण प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

४.९ विकास कार्यमा लागेकालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न लगाइने ः
ग्रामीण विकास तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता विकास कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन यस कार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा निकायलाई जिल्ला र गाउँस्तरसम्म आवश्यक क्षमताको विकास गरी इन्टरनेटजस्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न लगाइनेछ ।

४.१०. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवसायीकरण ः
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यवसायीकरण गर्ने सिलसिलामा संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वलाई घटाउँदै लगिनेछ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नका लागि कम्पनीलाई सक्षम बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

४.११. नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विकास ः
दूरसञ्चार नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जनशक्ति र आर्थिक क्षमता वृद्धि गरी संस्थागत विकास गर्दै लगिनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई दोहोरो नपर्ने गरी स्पष्ट पारिनेछ ।

४.१२. दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता ः
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक समक्षता अभिवृद्धि गर्न जोड दिइनेछ ।