कुनै कारणवश संस्थानलाई विघटन गर्नु पर्छ भन्ने साधारण सभामा दुई तिहाई बहुमतले निर्णय भई त्यसको कारण समेत खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गरेमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तरिकाले विघटन गर्न सक्नेछ ।