(१) कसैले दफा १८ बमोजिमको कसुर गरेमा कार्यकारी निर्देशकले देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्नेछ:-

(क) दफा १८ को खण्ड (क) र (ग): बमोजिमको

कसुर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म;

(ख) दफा १८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर

गर्नेलाई पचहत्तर हजार रूपैयाँसम्म, र

(ग) दफा १८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर

गर्नेलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म ।

(२) कुनै संस्थाले गरेको दफा १८ बमोजिमको कसुरको मात्रा वा गाम्भीर्यताको आधारमा केन्द्रले त्यस्तो संस्थालाई दफा १३ बमोजिम प्रदान गरेको प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज समेत गर्न सक्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम जरिबाना वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।