बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्वदेशी बा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।