(१) अदालत तथा जिल्ला स्थित न्यायिक निकायको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, जिल्ला तहका न्यायक्षेत्रका विभिन्न निकायहरू बीचको कामकारबाहीमा समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहायबमोजिमको एक जिल्ला न्याय क्षेत्रसमन्वय समिति रहनेछ:- (क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश -्अध्यक्ष ४७ (ख) प्रमुखजिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत "सदस्य (ग) जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय -सदस्य (घ) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय "सदस्य (ङ) तहसिलदार -सदस्य (च) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाई "सदस्य (छ) कारागार प्रमुख "सदस्य (ज) मालपोत अधिकृत पसदस्य (झ) जिल्ला समन्वय समितिको सचिव -सदस्य (ज) जिल्ला न्यायाधीशले मनोनित गरेको जिल्लास्थित नागरिक समाजको

प्रतिनिधि एकजना -सदस्य (ट) स्रेस्तेदार -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र सम्बन्धित पुनरावेदन तहको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

(५) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा वाअन्य कुनै निकायसँग असम्बन्धित एउटै निकायको नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन ।