नियम ३१
Na
(१) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कुराहरू खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्वै मिसिल बा कागजातको निरीक्षणको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ:-
(क। जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल,
(ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल बा कागजातको विवरण,
(गा). निरीक्षण गर्न चाहेको कारण,
(घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा रहेको मिसिल बा अन्य कागजात निरीक्षण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:-
(क) पक्का विपक्ष वा निजको बारिसले दिएको निवेदनमा पाँच रुपैयाँ, (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्षा: विपक्ष बाहेक अरुले दिएको निवेदनमा दश रुपैयाँ,
(गा) पक्ष बिपक्ष वा निजहरुको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निबेदन दिएमा दश रुपैयाँ,
(घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्का बाहेक अरुले तत्काल निरीक्षाणको लागि निवेदन दिएकोमा पन्ध्र रुपैयाँ ।
(३) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले अदालतको कर्मचारीको रोहबरमा मिसिल बा कागजातको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसरी मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन वा मिसिल बा कागजातकी निरीक्षाण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन, च्याल्ल वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सानी पुच्याउन हुँदैन ।
(४) मिसिल निरीक्षण गरिसके पछि सम्पूर्ण कागजात रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अदालतको कर्मचारीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(५ मिसिलको हकमा इजलास र अन्य कागजको हकमा रजिष्ट्रारको आदेश बाहेक त्यस्ता मिसिल कागज अदालत भवनबाट अन्यत्र लैजान वा अदालतको कर्मचारी बाहेक अन्य कसैलाई देखाउन वा सूचना दिन हुँदैन।
३२, नक्कल दिनेः निवेदकले नक्कलको लागि लाग्ने दस्तुर दाखिल गरेपछि रजिष्टार वा निजले खटाएको अधिकृतले साधारणतः सोहीदिन सकभर छिटो प्रतिलिपि बा नक्कल सारी वा सार्न लगाई निवेदनको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको दस्तखत गराई नक्कल दिनु पर्नेछ।
देदे, मुद्दा सरेमा जानकारी दिनु पर्ने, (१) ऐनको दफा ३ कों उपदफा (५) को अवस्था परी कुनै मुद्दा ऐनको दफा इको उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने अदालतमा सरेमा त्यसरी मुद्दा सरेको जानकारी मुद्दाका पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तारिखमा बसेको पक्षालाई जुन अदालतमा मुद्दा सर्ने हो सोही अदालतमा उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी पठाउन सकिनेछ ।
बे४, प्रादेशिक बिबरण खुलाउनु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता हुने सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदक कार्यरत रहेको कार्यालयको ठेगाना कायम गरी पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको ठेगानाको बिवरण ऐनको दफा उ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै अद्याबधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
दे५, बिद्युतीय प्रति पेश्षा गर्नु पर्ने, अदालतमा पेश भएको कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको पुनरावेदनपत्र वा लिखित प्रतिवाद दायर गर्ने पक्षबाट रजिष्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेश गर्नु सम्बन्धित पक्षाको कर्तव्य हुनेछ । ३६, (१) अदालतले मुद्दा मामिला लगायतका काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) अदालतमा सक्कलै कागजात पेश: गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य कागजात अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट बिद्युतीय रुपमा पेश गर्ने गरी अदालतले व्यबस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(३) अदालतले आवश्यकता _ अनुसार कानून व्यवसायीको बहस वा सम्बन्धित पक्षासँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा श्रव्यदृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) को माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ र यसरी श्रव्यदुष्य संवाद गरिएकोमा त्यस्तो संवादको अभिलेखीकरण गरी राख्नु पर्नेछ।
३७, यस नियमावलीमा उल्लेख नभएको अदालतको अन्य आन्तरिक कार्यवधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
शव, खारेजी र् बचाउः (१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(क। जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल,
(ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल बा कागजातको विवरण,
(गा). निरीक्षण गर्न चाहेको कारण,
(घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा रहेको मिसिल बा अन्य कागजात निरीक्षण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ:-
(क) पक्का विपक्ष वा निजको बारिसले दिएको निवेदनमा पाँच रुपैयाँ, (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्षा: विपक्ष बाहेक अरुले दिएको निवेदनमा दश रुपैयाँ,
(गा) पक्ष बिपक्ष वा निजहरुको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निबेदन दिएमा दश रुपैयाँ,
(घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्का बाहेक अरुले तत्काल निरीक्षाणको लागि निवेदन दिएकोमा पन्ध्र रुपैयाँ ।
(३) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले अदालतको कर्मचारीको रोहबरमा मिसिल बा कागजातको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसरी मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन वा मिसिल बा कागजातकी निरीक्षाण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन, च्याल्ल वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सानी पुच्याउन हुँदैन ।
(४) मिसिल निरीक्षण गरिसके पछि सम्पूर्ण कागजात रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अदालतको कर्मचारीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(५ मिसिलको हकमा इजलास र अन्य कागजको हकमा रजिष्ट्रारको आदेश बाहेक त्यस्ता मिसिल कागज अदालत भवनबाट अन्यत्र लैजान वा अदालतको कर्मचारी बाहेक अन्य कसैलाई देखाउन वा सूचना दिन हुँदैन।
३२, नक्कल दिनेः निवेदकले नक्कलको लागि लाग्ने दस्तुर दाखिल गरेपछि रजिष्टार वा निजले खटाएको अधिकृतले साधारणतः सोहीदिन सकभर छिटो प्रतिलिपि बा नक्कल सारी वा सार्न लगाई निवेदनको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको दस्तखत गराई नक्कल दिनु पर्नेछ।
देदे, मुद्दा सरेमा जानकारी दिनु पर्ने, (१) ऐनको दफा ३ कों उपदफा (५) को अवस्था परी कुनै मुद्दा ऐनको दफा इको उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने अदालतमा सरेमा त्यसरी मुद्दा सरेको जानकारी मुद्दाका पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तारिखमा बसेको पक्षालाई जुन अदालतमा मुद्दा सर्ने हो सोही अदालतमा उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी पठाउन सकिनेछ ।
बे४, प्रादेशिक बिबरण खुलाउनु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता हुने सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदक कार्यरत रहेको कार्यालयको ठेगाना कायम गरी पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको ठेगानाको बिवरण ऐनको दफा उ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै अद्याबधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
दे५, बिद्युतीय प्रति पेश्षा गर्नु पर्ने, अदालतमा पेश भएको कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको पुनरावेदनपत्र वा लिखित प्रतिवाद दायर गर्ने पक्षबाट रजिष्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेश गर्नु सम्बन्धित पक्षाको कर्तव्य हुनेछ । ३६, (१) अदालतले मुद्दा मामिला लगायतका काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) अदालतमा सक्कलै कागजात पेश: गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य कागजात अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट बिद्युतीय रुपमा पेश गर्ने गरी अदालतले व्यबस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(३) अदालतले आवश्यकता _ अनुसार कानून व्यवसायीको बहस वा सम्बन्धित पक्षासँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा श्रव्यदृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) को माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ र यसरी श्रव्यदुष्य संवाद गरिएकोमा त्यस्तो संवादको अभिलेखीकरण गरी राख्नु पर्नेछ।
३७, यस नियमावलीमा उल्लेख नभएको अदालतको अन्य आन्तरिक कार्यवधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
शव, खारेजी र् बचाउः (१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।