विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा,–
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मन्त्री” भन्नाले परराष्ट्र मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(ग) “राजदूत” भन्नाले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासको प्रमुखका रुपमा काम गर्ने राजदुत वा राजदुतावसा नरहेको मुलुकको लागि सहप्रमाणीकृत गैरआवासीय राजदूत सम्झनु पर्छ र सो शव्दले राजदूतको पद रिक्त भएमा कार्यवाहक राजदूतको रुपमा काम गर्ने कुटनीतिक अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “कन्सुलर क्षेत्र” भन्नाले कन्सुलर सम्बन्धी काम गर्नको लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “अवैतनिक वाणिज्यदूत” भन्नाले कुनै किसिमको पारिश्रमिक नपाउने गरी नियुक्ति हुने वाणिज्यदूत तथा महावाणिज्यदूत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपवाणिज्यदूतलाई समेत जनाउनेछ ।
(च) “नियुक्तिपत्र” भन्नाले कुनै राष्ट्रका सम्बन्धित पदाधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत भई काम गर्न दिएको पत्र (लेटर अफ कमिशन) लाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “स्वीकृतिपत्र” भन्नाले अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई स्वीकार गर्ने राज्यको सम्बन्धित पदाधिकारीबाट अवैतनिक वाणिज्यदूतका रुपमा मान्यता दिएको पत्र (एक्जिक्वेटर) सम्झनु पर्छ ।
(ज) “महासन्धि” भन्नाले १९६३ मा भियनामा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्सुलर सम्बन्धी सम्मेलनले पारित गरेको महासन्धि (भियना कन्भेन्सन अफ कन्सुलर रिलेशन्स, १९६३) सम्झनु पर्छ ।
(झ) "आतियेय राज्य” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम नियुक्ति भएको अवैतनिक बाणिज्यदूतलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मुलुक (रिसिभिङ्ग स्टेट) सम्झनु पर्छ ।