१. पृष्ठभूमि

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएतापनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्याँसको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च  को प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान ग¥यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि  तयार भयो । सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ । सन् २००७ मा आई.पी.सी.सी बाट प्रकाशित चौथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तन तीव्रगतिमा भइरहेको तथ्य प्रष्ट पारेको छ । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि भैे वायुमण्डल तातिंदै जानाले स्थान विशेष अनुरूप जलवायु पनि परिवर्तन हुंँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण वर्षा प्रकृया (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि) तथा ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आएको छ । यसबाट जलस्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, प्रकोप, पूर्वाधार
विकास, पर्यटन तथा जिविकोपार्जनसंग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसलाई मध्यनजर राखी सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलवायुृ परिवर्तनको कारण परिरहेको तथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न आज विश्व समुदाय क्रियाशील रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा
बढी देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पनि अत्यन्तै प्रभावित भएकोले यसलाई सम्बोधन गरी पहाड र तराई लगायत पर्वतीय क्षेत्र, यहाँका जनता र तिनको जीविकोपार्जन तथा पारिस्थिकीय प्रणाली (इकोसिष्टम) मा परिरहेको असर र पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भए