(१) कसैले अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरेमा समितिले त्यस्तो खोप सेवा बन्द गरी त्यस्तो खोप सेवा सञ्चालन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(२) कसैले दफा १३ विपरीत दर्ता नभएको खोप आपूर्ति गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी सो खोप आपूर्ति गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(३) कसैले दफा १४ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड विपरीत खोप वितरण गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी खोप वितरण गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ ।
(४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुने कार्य कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले गरेको भए समितिले त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही समेत गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।