(१) सामूहिक हितका लागि सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्न चाहने उपभोक्ताले ऐनको दफा ३१ बमोजिमको उपभोक्ता समूह गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सौझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन: परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा उपनियम (२) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम कुनै वन क्षेत्रको उपभोक्ता पहिचान गरी समूह गठन गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पार्ने छैन।

(५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधानमा अनुसूची-१९ मा उल्लिखित विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम तयार भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गरी समूह दर्ताको लागि अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनको लागि निवेदन परेमा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(८) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसञ्चालनका लागि बढीमा पन्ध्र सदस्यीय कार्यसमिति रहनेछ। कार्यसमितिको अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ।

(९) कार्यसमितिको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र कुनै पनि व्यक्ति कार्यसमितिको अध्यक्ष पदमा बढीमा दुई कार्यकालमात्र निर्वाचित वा छनोट हुन पाउनेछ।