नियम १२०
Na
(१) डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। डिभिजनल वन अधिकृतले डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो नियन्त्रण संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ। (२) वन डढेलो नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले डिभिजनल वन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले आफ्नो वनक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। उपभोक्ता समूहले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन डढेलो नियन्त्रण स्वयंसेवी उपसमूह वा एकाइ गठन गर्न सक्नेछ।
(४) निजी वन धनी वा जग्गावालाले आफ्नो निजी वन वा जग्गामा लागेको आगो वा डढेलो अन्यत्र फैलिन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(५) डिभिजनल वन अधिकृतले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाको विवरण निर्देशनालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) विभागले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिपिएस) मा आधारित वन डढेलो सूचना प्रणाली वा यस्तै किसिमको अन्य प्रविधिको विकासं गरी वन डढेलो लागेको जानकारी सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतलाई तत्काल प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(७) प्रदेश मन्त्रालयले वन डढेलोको अवस्था हेरी जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा वन डढेलो जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (८) नेपाल सरकारले वन डढेलोको कारणबाट धन जनको क्षति भएमा उचित राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले आफ्नो वनक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। उपभोक्ता समूहले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन डढेलो नियन्त्रण स्वयंसेवी उपसमूह वा एकाइ गठन गर्न सक्नेछ।
(४) निजी वन धनी वा जग्गावालाले आफ्नो निजी वन वा जग्गामा लागेको आगो वा डढेलो अन्यत्र फैलिन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(५) डिभिजनल वन अधिकृतले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाको विवरण निर्देशनालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) विभागले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिपिएस) मा आधारित वन डढेलो सूचना प्रणाली वा यस्तै किसिमको अन्य प्रविधिको विकासं गरी वन डढेलो लागेको जानकारी सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतलाई तत्काल प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(७) प्रदेश मन्त्रालयले वन डढेलोको अवस्था हेरी जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा वन डढेलो जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (८) नेपाल सरकारले वन डढेलोको कारणबाट धन जनको क्षति भएमा उचित राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।