(१) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियती वन उपलव्ध गराउन सकिने वनक्षेत्रको विवरण वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गरी विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा देहायको वन

क्षेत्रलाई समेट्नु पर्नेछ:-

(क) _ झाडी बुट्यान भएको,

(ख)_ बीस प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व भएको,

(ग) अतिक्रमण भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हटाई फिर्ता लिएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हुनसक्ने,

(घ) प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भई पुनर्स्थापना वा पुनउकास भएको,

(ङ) भू-संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील तथा संरक्षण गर्नु पर्ने, (च) प्राकृतिक संरचनामा कुनै किसिमको परिवर्तत नगरी अध्यात्मिक वा सांस्कृतिक पर्यापर्टनको लागि: उपयुक्त रहेको,

(छ) नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनाले कबुलियती वनको: रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तोकेको ।

(३) विभागले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाई विभिन्न वनक्षेत्रको लागि (प्रत्येक -वर्ष भदौ तथा माघ महिनाको पहिलो हप्तामा गरी दुई पटक) राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा तीस दिने सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ। यस्तो प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी: हुन चाहने इच्छुक सङ्गठित संस्थाले अनुसूची-३६ मा उल्लिखित विषय समावेश गरी प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।