नियम १३४
Na
(१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, सार्वजनिक जग्गाको वन, सहरी वन, निजी वन लगायतका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण तयार गरी त्रैमासिक रूपमा निर्देशनालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन विभाग र निर्देशनालयले अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार डिभिजन वन कार्यालयलाई पृष्ठपोषण दिन सक्नेछ र यसरी विभाग र निर्देशनालयले प्रदान गरेको पृष्ठपोषण लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वनःकार्यालयको हुनेछ।
(३) प्रदेश मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका वन संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग, वन मुद्दा सम्बन्धी विवरणका साथै प्रशासन तथा विकास कार्यको प्रगति विवरण अनुगमनका सूचक अनुसार मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वचालित; विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सूचकको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गरी: डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र विभागले आवधिक समीक्षा गर्नु पर्नेछ र अनुगमन प्रतिवेदन डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशक समक्ष, प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र महानिर्देशक समक्ष र महानिर्देशकले मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
(५) मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन गराई सुधारको लागि पृष्ठपोषण लिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन विभाग र निर्देशनालयले अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार डिभिजन वन कार्यालयलाई पृष्ठपोषण दिन सक्नेछ र यसरी विभाग र निर्देशनालयले प्रदान गरेको पृष्ठपोषण लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वनःकार्यालयको हुनेछ।
(३) प्रदेश मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका वन संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग, वन मुद्दा सम्बन्धी विवरणका साथै प्रशासन तथा विकास कार्यको प्रगति विवरण अनुगमनका सूचक अनुसार मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वचालित; विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सूचकको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गरी: डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र विभागले आवधिक समीक्षा गर्नु पर्नेछ र अनुगमन प्रतिवेदन डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशक समक्ष, प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र महानिर्देशक समक्ष र महानिर्देशकले मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
(५) मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन गराई सुधारको लागि पृष्ठपोषण लिनु पर्नेछ।