(१) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएका गोलिया काठ चिरान गर्ने स:मिल र काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भेनियर तथा प्लाईउड उच्चोगले डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत भई अनुसूची -५३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उच्चोगले सूचीकृत हुनका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्दा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, उद्योग स्थापना भएको आधिकारिक प्रमाण वा सब डिभिजन वन कार्यालयको पत्र र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको सिफारिस पेस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत उद्योगले नेपालभर हुने वन पैदावारको: लिलाम बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत सःमिलले आफ्नो सःमिलमा चिरान भएको काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा प्रयोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा पाँचसय रुपैयाँ तिरी टाँचा दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टाँचा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम सूचीकृत उद्योगले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोको जानकारी तथा आफूले वर्षभरी गरेको वन पैदावारको कारोबारको अच्चावधिक विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम काठ, दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र र उच्चोग बीचको दुरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि (यो. नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएका गोलिया काठ चिरान गर्ने सःमिल र काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भेनियर तथा प्लाईउड: उद्योग यो नियम प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र सूचीकृत हुनु पर्नेछ। (८) उपनियम (७) बमोजिमको अवधि भित्र सूचीकृत नहुने उद्योगले सो अवधि पछि हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।