(१) नियम ८७ को उपनियम (२) बमोजिमको सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएमा र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट वातावरणमा: उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा विकास आयोजनाले देहायका विवरण समावेश गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकाय मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क) सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन वा वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको प्रतिवेदन,

(ख) कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र जारी भएको विकास आयोजना भए त्यस्तो अनुमतिको प्रतिलिपि,

(ग) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (घ) प्रयोग गर्नु पर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र हटाउनु पर्ने रूख बिरुवाको लगत सहितको विवरण,

(ङ) विकास आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन .लगायतका स्वीकृत कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात,

(च) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय/योजना आयोगको निर्णय,

(छ) लगानी: बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको -हकमा आयोजना विकास सम्झौता सहित बोर्डको निर्णय,

(ज) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात,

(झ) ८ प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र,

(ज) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनेमा विकास आयोजनाको हकमा सो वोर्ड मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेस गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय समेत पेस गर्नु पर्नेछ।