(१) विभाग र विकास आयोजना वा खनिज कार्य गर्ने निकाय बीच भएको सम्झौता प्राप्त भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्तो आयोजना सञ्चालनका लागि हटाउनु पर्ने रुखको छपान मूल्याङ्कन गरी निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र निर्देशनालयबाट प्रमाणित भई आएपछि कटान इजाजत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। रुखको छपान मूल्याङ्कन कार्यका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा ४२ बमोजिम विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमा त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको क्रममा थप रुख हटाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(३) ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएका वा वन ऐन, २०४९ प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारबाट राईट अफ वे कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा राईट अफ वे भित्रका रुख हटाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको स्वीकृति पाए पछि त्यस्तो विकास आयोजनाले नियम ९३ को उपनियम (४) बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।