(१) कुनै संस्था वा निकायको सदस्य वा सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ निहित भएको विषय सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा भागलिन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वार्थ निहित भई निर्णयमा असर परेको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय बदर हुनेछ ।