नियम १०४
(१) वनक्षेत्रको स्रोत प्रयोग गर्ने र त्यस्तो वन व्यवस्थापन
गर्ने निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ।
(२) डिभिजनल वन अधिकृतले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलचक्र: प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सेवा प्रवाह- गर्नेलाई वातावरणीय सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह, सङ्गठित संस्था वा अन्य निकायबाट वातावरणीय सेवा उपयोग गरेबापतको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(३) जैविक विविधता, जलाधार, जलचक्र प्रणाली र पर्यापर्यटनमा आधारित वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी त्यस्तो: सेवा बिक्री गर्न चाहने वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी वा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले स्वीकृत गरेकोमा त्यस्तो कार्ययोजना लाग् गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको वातावरणीय सेवा सिर्जना गर्ने वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहने स्वदेशी खरिदकर्तासँग निश्चित अवधिका लांगि सम्झौता गरी कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवाकी बिक्री गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको रकम वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्ने र उपयोग गर्ने बीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुनेछ।
(६) जलाधार र जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानेपानी, पर्यापर्यटन जस्ता. आयोजनाले कुनै वन उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहेमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदायको सहमति र सहभागितामा वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना वा योजना बमोजिम -सिर्जना हुने वातावरणीय सेवाको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले प्राप्त गरेको रकम मध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि: सम्बन्धी क्रियाकलापमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित - क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जन र वातावरण मैत्री सामुदायिक विकासका कार्यमा उपयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा. वातावरणीय सेवाको रकम निर्धारण र बिक्री तथा सोबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग सम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।
(९) यस नियम बमोजिम वातावरणीय: सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ।
(२) डिभिजनल वन अधिकृतले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलचक्र: प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सेवा प्रवाह- गर्नेलाई वातावरणीय सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह, सङ्गठित संस्था वा अन्य निकायबाट वातावरणीय सेवा उपयोग गरेबापतको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(३) जैविक विविधता, जलाधार, जलचक्र प्रणाली र पर्यापर्यटनमा आधारित वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी त्यस्तो: सेवा बिक्री गर्न चाहने वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी वा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले स्वीकृत गरेकोमा त्यस्तो कार्ययोजना लाग् गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको वातावरणीय सेवा सिर्जना गर्ने वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहने स्वदेशी खरिदकर्तासँग निश्चित अवधिका लांगि सम्झौता गरी कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवाकी बिक्री गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको रकम वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्ने र उपयोग गर्ने बीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुनेछ।
(६) जलाधार र जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानेपानी, पर्यापर्यटन जस्ता. आयोजनाले कुनै वन उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहेमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदायको सहमति र सहभागितामा वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना वा योजना बमोजिम -सिर्जना हुने वातावरणीय सेवाको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले प्राप्त गरेको रकम मध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि: सम्बन्धी क्रियाकलापमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित - क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जन र वातावरण मैत्री सामुदायिक विकासका कार्यमा उपयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा. वातावरणीय सेवाको रकम निर्धारण र बिक्री तथा सोबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग सम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।
(९) यस नियम बमोजिम वातावरणीय: सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ।