Rule 4
Na
(१) नियम ३ को उपनियम (२)-बमोजिम नेपाल सरकारले भू- उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसरी भू-उपयोग: परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिई भोगाधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न र पाँच वर्षसम्म सोको संरक्षण गर्न लाग्ने गरी विभागले लागत अनुमान गरे बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएको अवस्थामा विभागले भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार: उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गामा रहेका रुख आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हटाउनुपर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र हटाउनु पर्नेछ ।
(५) हवाई राडार, दुरसञ्चारका टावर, वातावरण, जलवायू परिवर्तन, मौसम वा विपद्सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कुनै निकायले राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र कुनै संरचना: राख्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संरचना राख्न. आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार संरचना राख्ने निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(६) उपनियम: (१) को प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित: वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्रदान गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित “उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ। यसरी उपभोक्ता समूहले सहमति दिँदा सो समूहको साधारण सभाले निर्णय /गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) ऐन र यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा प्रा भोगाधिकारको हक नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
(९) प्रदेश वन निर्देशकले यस नियम बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गरिएको अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र बिभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न र पाँच वर्षसम्म सोको संरक्षण गर्न लाग्ने गरी विभागले लागत अनुमान गरे बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएको अवस्थामा विभागले भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार: उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गामा रहेका रुख आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हटाउनुपर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र हटाउनु पर्नेछ ।
(५) हवाई राडार, दुरसञ्चारका टावर, वातावरण, जलवायू परिवर्तन, मौसम वा विपद्सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कुनै निकायले राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र कुनै संरचना: राख्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संरचना राख्न. आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार संरचना राख्ने निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(६) उपनियम: (१) को प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित: वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्रदान गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित “उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ। यसरी उपभोक्ता समूहले सहमति दिँदा सो समूहको साधारण सभाले निर्णय /गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) ऐन र यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा प्रा भोगाधिकारको हक नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
(९) प्रदेश वन निर्देशकले यस नियम बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गरिएको अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र बिभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।