(१) यस परिच्छेदमा:अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ. हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी विभागसँग सम्झौता भएको विकास आयोजनाले यो नियमावली प्रारम्भ हुँदासम्म पनि त्यस्तो सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भएमा सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने कारण खोली: ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको रकम बुझाउन_विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

तर यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा सम्झौता भएको छ महिनामात्र भएका विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा नियम ९१ र ९३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन .सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी व्यहोरा मनासिब भएमा त्यस्तो विकास आयोजनालाई रकम बुझाउन अनुमति दिन सक्नेछ। यसरी रकम बुझाउन अनुमति दिएको व्यहोरा मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विकास आयोजनाले अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विभाग र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

(४) विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा नियम ९३ को उपनियम (४), (५) र (६) बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको भएमा उपनियम (३) बमोजिमको रकम जम्मा गर्दा सो रकमसमेत एकमुष्ट जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि सम्झौता भएका विकास आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा रकम नबुझाएको भएमा विभागले स्थलगत अनुगमन समेत गरी लगत कायम-गरी नियम ९३ बमोजिमको रकम बुझाउन लगाउनु_पर्नेछ।