(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रूख हटाउनु परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी त्यस्ता रूखको जिपिएस कोअर्डिनेट सहितको लगत नम्बरिङ, मापन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कनका आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले काठ, दाउराको उत्पादन र बिक्री वितरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गरी सोको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेस भएको विषयमा जाँचबुझ गर्दा बसोबास वा पुनर्वास गराइएको क्षेत्रमा रहेका प्रस्तावित रुख हटाउन उपयुक्त र आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त स्वीकृति बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुख हटाउने र बिक्री वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन प्रदेश वन निर्देशकले गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।