Rule 55
Na
: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेकोमा वा त्यस्तो कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकेका सर्त पालना नगरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गरी यथार्थ विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(२) “उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएको कर्मचारीले वनक्षेत्रको निरीक्षण समेतको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेस गरिएको प्रतिवेदनबाट उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सामुदायिक; वन फिर्ता लिन उचित देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता लिन र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र सामुदायिक वन. उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई दिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र सामुदायिक वन: उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्ने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निणर्यको सूचना पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको पुनरावेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशकले निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(२) “उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएको कर्मचारीले वनक्षेत्रको निरीक्षण समेतको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेस गरिएको प्रतिवेदनबाट उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सामुदायिक; वन फिर्ता लिन उचित देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता लिन र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र सामुदायिक वन. उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई दिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र सामुदायिक वन: उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्ने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निणर्यको सूचना पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको पुनरावेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशकले निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।