Rule 91
Na
(१) नियम ९० बमोजिम नेपाल सरकारबाट विकास आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न, दिने निर्णय भएमा विकास आयोजनाले ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध: गराउन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले जग्गा खरिदको लागि सहजीकरण गरी दिनु पर्नेछ। (४) नियम ९२ बमोजिमको सहजीकरण समितिले उपनियम (३) बमोजिम जग्गा खरिदको लागि विकास: आयोजना र जग्गा बिक्रेताको बीचमा समझदारी गराई जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(५) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (१) वा (४) बमोजिमको जग्गा वनक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि पहिले विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो - जग्गा सम्बन्धित विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्नु पर्नेछ र यसरी विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित भए पछि तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम. (६) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा वन क्षेत्र कायम भए पछि ऐनको दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) र (७) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस नियम बमोजिम जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले सो व्यहोरा विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध: गराउन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले जग्गा खरिदको लागि सहजीकरण गरी दिनु पर्नेछ। (४) नियम ९२ बमोजिमको सहजीकरण समितिले उपनियम (३) बमोजिम जग्गा खरिदको लागि विकास: आयोजना र जग्गा बिक्रेताको बीचमा समझदारी गराई जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(५) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (१) वा (४) बमोजिमको जग्गा वनक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि पहिले विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो - जग्गा सम्बन्धित विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्नु पर्नेछ र यसरी विकास आयोजनाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित भए पछि तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम. (६) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा वन क्षेत्र कायम भए पछि ऐनको दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) र (७) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस नियम बमोजिम जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा नियम ९२ बमोजिमको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले सो व्यहोरा विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।