Rule 84
Na
(१) स्थानीय तहले राष्ट्रिय वन बाहेक ऐनको: दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको: वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत समेत गर्न सक्नेछ। यस्तो उपभोक्ता समूह स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालय बा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्थानीय तहले स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न अनुसूची- ४९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। स्थानीय तहले यस्ता उपभोक्ता समूहको अच्चावधिक विवरण राखी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(५) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत बन, व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार सम्बन्धित: उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको सम्झौता बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (६) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ र वन पैदावार ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।
(७) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वने पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच भएको सम्झौता बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विकास भएको बनक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ता समूह गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको: वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत समेत गर्न सक्नेछ। यस्तो उपभोक्ता समूह स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालय बा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्थानीय तहले स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न अनुसूची- ४९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। स्थानीय तहले यस्ता उपभोक्ता समूहको अच्चावधिक विवरण राखी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(५) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत बन, व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार सम्बन्धित: उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको सम्झौता बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (६) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ र वन पैदावार ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।
(७) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वने पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच भएको सम्झौता बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विकास भएको बनक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ता समूह गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ।